अस्पताल मार्ग पर चला प्रशासन का बुलडोजर! अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
प्रभारी ईओ/एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह के सख्त तेवर, दोबारा कब्जा किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
अस्पताल मार्ग पर चला प्रशासन का बुलडोजर! अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
प्रभारी ईओ/एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह के सख्त तेवर, दोबारा कब्जा किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
दीपेंद्र भदौरिया, ब्यूरो चीफ
सीतापुर। शहर के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के आसपास लंबे समय से सड़क किनारे जमे अतिक्रमणकारियों पर मंगलवार को प्रशासन का हंटर चला। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर अस्पताल मार्ग के दोनों ओर किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए सड़क को काफी हद तक अतिक्रमणमुक्त करा दिया। कार्रवाई शुरू होते ही अवैध दुकानदारों, ठेला-खोमचा संचालकों और गुमटी लगाने वालों में हड़कंप मच गया।
प्रभारी अधिशासी अधिकारी/एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह के सख्त निर्देश पर नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दो जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगाए गए अवैध तिरपाल, गुमटियां, ठेले-खोमचे और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्पताल मार्ग पर यातायात व्यवस्था को भी राहत मिली।
जिला अस्पताल और महिला अस्पताल शहर के सबसे संवेदनशील और व्यस्त स्थानों में शामिल हैं। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी। सबसे गंभीर स्थिति उस समय पैदा होती थी, जब जाम में एंबुलेंस फंस जाती थी और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती थी।
अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी सदर डॉ. जनार्दन कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद कुमार, कोतवाली पुलिस तथा नगर पालिका की टीम मौके पर मुस्तैद रही। टीम ने यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, तीमारदारों और एंबुलेंस के लिए रास्ता सुचारू कराया।
प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सड़क पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली। आम लोगों ने सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे यातायात और जनसुविधा के लिहाज से जरूरी कदम बताया।
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