रिजिजू बोले- राहुल BJP को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझें:मोदी से नफरत छोड़ें; राहुल ने तीन दिन में 4 बार आमने-सामने बहस की चुनौती दी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राहुल गांधी को सात सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल इन बातों पर अमल करें तो कांग्रेस संसद में ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर राहुल को भारत में ज्यादा समय बिताने और बार-बार विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा- राहुल को BJP, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी नफरत छोड़नी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि राहुल को संसद की कार्यवाही को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। रिजिजू का यह बयान राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती के बाद आया है। राहुल ने पिछले 3 दिनों में 4 बार पीएम मोदी को बहस के लिए कहा है। राहुल ने मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती दी थी रिजिजू का यह बयान राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती के बाद आया। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री उनके साथ बहस के लिए नहीं बैठेंगे। उन्होंने मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को बहस का जज बना सकते हैं और जगह भी खुद तय कर सकते हैं। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया था कि वे पांच मिनट की बहस में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नियंत्रण में हैं। राहुल पहले भी पब्लिकली बहस की चुनौती दे चुके 1. अगस्त 2018- राफेल पर: कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली में - "मोदी जी और मेरे बीच राफेल पर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा"। 2. जनवरी 2019 - राफेल पर 20 मिनट वाली बहस का चैलेंज: लोकसभा में - "मुझे PM के साथ 20 मिनट वन टु वन बहस करने दो, US प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह"। साथ ही कहा था कि PM में हिम्मत नहीं है। 3. अप्रैल 2019- भ्रष्टाचार पर: मेनिफेस्टो लॉन्च के बाद और फिर 7 अप्रैल को - मोदी के एक इंटरव्यू के बाद ट्वीट किया - "आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती देता हूं"। 4. 2024 चुनाव से पहले - पूर्व जस्टिसों का चैलेंज: राहुल समेत विपक्ष ने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिए PM को लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट को कहा था, जिसे PMO ने इग्नोर किया।