थरूर बोले- सिर पर बंदूक तानकर बातचीत नहीं हो सकती:पाकिस्तान पहले आतंकी ढांचा खत्म करे, PAK मंत्री फिलहाल भारत में मौजूद

Nov 22, 2026 - 21:04
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थरूर बोले- सिर पर बंदूक तानकर बातचीत नहीं हो सकती:पाकिस्तान पहले आतंकी ढांचा खत्म करे, PAK मंत्री फिलहाल भारत में मौजूद
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत तभी शुरू होगी, जब पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी ढांचा खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कैंप, मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर चलते रहें, तो बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। थरूर ने कहा, “कोई भी बंदूक की नोक पर बात नहीं करना चाहता।” यह बयान पाकिस्तान के संघीय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के भारत दौरे के दौरान आया। मलिक नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक हुए तीन दिवसीय SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल हुए। थरूर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, फिर भी बहुपक्षीय मंचों की अपनी जगह है। लेकिन, पुराने समय जैसा द्विपक्षीय संवाद तभी शुरू हो सकता है, जब पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, “आप आतंकवादी कैंप, मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर चलने नहीं दे सकते। इनका इस्तेमाल हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने में होता है। इसके बाद बातचीत की उम्मीद भी नहीं कर सकते।” थरूर ने कहा, “कोई भी व्यक्ति सिर पर बंदूक रखकर बात नहीं करना चाहता। हम भी ऐसा नहीं करेंगे।” मलिक ने उद्घाटन SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत में किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह तीन साल में पहला दौरा है। चीन की पाकिस्तान को सैन्य मदद पर बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की ओर से पाकिस्तान को सैन्य मदद की एक अमेरिकी पैनल रिपोर्ट पर भी थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर पिछले साल ऑपरेशन के दौरान ही चर्चा हो रही थी। थरूर ने कहा कि सरकार ने भले ही इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की हो, लेकिन उस समय दो बातें सामने आई थीं। पहली, पाकिस्तानी कमांड और कंट्रोल सेंटरों में चीनी इंजीनियर और अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दूसरी बात चीन की ओर से पाकिस्तान को रियल-टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस दिए जाने की थी। यह जानकारी उन्हें सेना के निवर्तमान उप प्रमुख के बयान से मिली थी। थरूर ने कहा, “मुझे सही तरह याद है तो सेना के निवर्तमान उप प्रमुख ने इसका जिक्र किया था। अमेरिकी रिपोर्ट ने अपनी तरफ से इन दोनों बातों की पुष्टि की है। लेकिन भारत सरकार को यह जानकारी पहले से रही होगी।” उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट मीडिया के कुछ हिस्सों के लिए नई हो सकती है, लेकिन इसमें पहले से उपलब्ध जानकारी के अलावा कुछ नया नहीं है। थरूर ने कहा, “विदेश नीति पर नजर रखने वाले लोग जानते हैं कि चीन ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया था। इसके उपमहाद्वीप की रणनीतिक स्थिति पर गहरे असर हैं।” उन्होंने कहा, “यह रिपोर्ट उस जानकारी की पुष्टि कर रही है, जो सार्वजनिक तौर पर पहले से मौजूद थी। बस यह जानकारी उन लोगों को थी, जिन्हें पता था कि इसे कहां तलाशना है।” कॉरपोरेट टैक्स और रोजगार पर चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कॉरपोरेट कंपनियों पर की गई टिप्पणी पर भी थरूर ने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फायदा अपने पास रख रही हैं। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक वास्तविक स्थिति की ओर इशारा किया है। उन्होंने देश में रोजगार की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “सरकार ने कंपनियों को ज्यादा निवेश, रोजगार बढ़ाने और वेतन बढ़ाने के लिए टैक्स कम किया था। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री का तर्क है कि कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की।” थरूर ने कहा कि लोग बताते हैं कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार IIT से पढ़े किसी छात्र को भी प्लेसमेंट नहीं मिलने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा, “पहले इस तरह की बात सुनने को नहीं मिलती थी। इससे पता चलता है कि खासकर कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले युवाओं के लिए रोजगार का माहौल बहुत खराब है।” थरूर ने नियमों को आसान बनाने और कारोबार करना आसान बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और सरकार को अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कंपनियों पर आरोप लगा रहे हैं और कंपनियां सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं।” थरूर ने कहा कि सरकार कई काम बेहतर तरीके से कर सकती है। इसमें नियमों को आसान बनाना भी शामिल है। उन्होंने कहा, “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब हकीकत नहीं है। मैं जिन कारोबारियों से बात करता हूं, उनके मुताबिक भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।” थरूर ने प्रधानमंत्री के पुराने नारे “न खाऊंगा, न खाने दूंगा” का जिक्र करते हुए कहा, “अब हमें लगता है कि उनका मतलब सिर्फ बीफ से था।” केरल के विकास पर थरूर की बात केरल की विकास संबंधी चुनौतियों पर थरूर ने कहा कि राज्य को निवेश आकर्षित करने, आय बढ़ाने और विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार पर आर्थिक संकट से जूझता खजाना छोड़ने का आरोप लगाया। थरूर ने कहा, “मेरे लिए केरल की सबसे बड़ी चुनौती विकास की है। हम बहुत बड़े आर्थिक बोझ का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि केरल की पहली आदिवासी पंचायत को वेतन देने के लिए पैसे नहीं होने के कारण बंद करना पड़ा। थरूर ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक हालत इतनी खराब है। उन्होंने कहा, “यह हमारी वजह से नहीं है। हमें सत्ता में आए सिर्फ छह महीने हुए हैं। यह पिछली LDF सरकार के गैर-जिम्मेदाराना आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है।” थरूर ने कहा कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय विकास की चुनौतियों से निपटना चाहिए। राज्य में निवेश लाने, नई आय के साधन बनाने और केरल को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारे पास बहुत अच्छे विचार हैं। केरल विचारों के लिए शानदार जगह है। लेकिन उन्हें लागू करने के लिए पैसे भी चाहिए।” थरूर ने कहा कि केरल को निवेश और विकास के जरिए पैसा जुटाना होगा। उन्होंने इसे राज्य की प्राथमिकता बताया। संसद की कार्यवाही पर सरकार को घेरा थरूर ने संसद के सत्र चलाने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछला सत्र स्थगित करने से बच रही थी और संसद की कार्यवाही की अवधि कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “सरकार के सत्र स्थगित नहीं करने के फैसले से हम हैरान हैं। तकनीकी तौर पर मुख्य अंतर यह है कि पिछला सत्र स्थगित होने पर अगला सत्र बुलाने के लिए दो हफ्ते का नोटिस देना पड़ता।” थरूर ने कहा कि सामान्य तौर पर शीतकालीन सत्र अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। उनके मुताबिक, UPA के समय शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते तक शुरू हो जाता था। उन्होंने कहा कि तब सत्र दिसंबर के तीसरे हफ्ते या क्रिसमस से पहले वाले हफ्ते तक चलता था। उन्होंने इसे उस समय की सामान्य प्रक्रिया बताया। थरूर ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संसद को ज्यादा पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही की अवधि लगातार कम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति इसलिए भी अजीब है, क्योंकि सरकार परिसीमन विधेयक पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश करती दिख रही है। थरूर ने कहा कि इसके बाद सरकार दो दिन के नोटिस पर मानसून सत्र बुलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती है, तो यह समय पहले ही शीतकालीन सत्र के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, “सरकार इस तरह के व्यवहार से संसद और जनता का मजाक बना रही है।”

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