देश में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेंगी:बिजली स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपए मंजूर

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम के कायाकल्प करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए को योजना को मंजूरी दी है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 92 GWh ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना है, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। इससे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकेगा। 92 GWh की कुल क्षमता को तीन हिस्सों में बांटा गया है- उन्होंने आगे कहा- एनर्जी स्टोरेज से बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता बनाई गई है, तो रात में सौर बिजली नहीं बनने के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन स्टोरेज की सुविधा होने पर दिन में जमा की गई बिजली बाद में भेजी जा सकती है। महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग को मंजूरी वैष्णव ने कहा- कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के प्रसंस्करण की योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खदानों से निकाले गए या रीसाइक्लिंग से प्राप्त कच्चे खनिजों को इस तरह तैयार करना है कि उनका इस्तेमाल सीधे उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह योजना पहचान किए गए सभी 24 महत्वपूर्ण खनिजों पर लागू होगी। इसमें खदानों से मिलने वाले खनिजों के साथ-साथ रीसाइक्लिंग से प्राप्त खनिज भी शामिल हैं। इस योजना से देश के विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी, रक्षा उपकरण, भारी मशीनरी और अन्य उद्योगों में इन खनिजों की जरूरत होती है। डेटा कलेक्शन सिस्टम के लिए 4,371 करोड़ रुपए मंजूर कैबिनेट ने देश के डेटा कलेक्शन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 4,371 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी आंकड़े जुटाने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार किया जाएगा। आंकड़ों की जांच और सत्यापन की व्यवस्था मजबूत होगी। आंकड़े जुटाने में होने वाली गलतियों को कम किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में डेटा कलेक्शन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। डेटा को नियमित रूप से जुटाने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने पर जोर दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का मकसद देश की डेटा कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना है, ताकि सरकार को नीतियां बनाने के लिए अधिक भरोसेमंद आंकड़े मिल सकें। ----------------- ये खबर भी पढ़ें... 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस:3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी नाम हटा केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस पर करीब ₹2,009 करोड़ खर्च होंगे। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। पूरी खबर पढ़ें…