DMK ने SIR विरोध पर कांग्रेस से पूछा सवाल:ए राजा बोले- शुरुआत से विरोध, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

चेन्नई में DMK सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने SIR को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि DMK शुरुआत से इसका विरोध कर रही है। राजा ने कांग्रेस के DMK की आलोचना करने के “नैतिक अधिकार” पर सवाल उठाया। यह बयान DMK संसदीय दल की बैठक में चार प्रस्ताव पास होने के बाद आया। बैठक में CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और उनके कामकाज की जांच की मांग की गई। पार्टी ने SIR रद्द करने और चुनाव सुधारों के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का फैसला भी किया। DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में बैठक चेन्नई के अन्ना अरिवालयम स्थित मुरासोली मारन मीटिंग हॉल में हुई। ए राजा बोले- DMK ने शुरुआत से विरोध किया चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ए राजा ने कहा कि DMK ने SIR लागू होने के समय से ही इसका विरोध किया है। पार्टी ने संसद के अंदर और बाहर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “SIR लागू होने के बाद से DMK पूरे भारत में इसका लगातार और मजबूती से विरोध और पर्दाफाश करने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी रही है।” राजा के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे। कुछ मुख्यमंत्री चेन्नई भी आए और SIR के खिलाफ चर्चा कर प्रस्ताव पास किए। उन्होंने कहा कि DMK संसदीय दल का प्रस्ताव तमिलनाडु की जनता और देशभर के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के सामने पार्टी के विरोध का क्रम रखने के लिए तैयार किया गया है। राजा ने कहा, “इस प्रस्ताव में हमने कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। हमने पूछा है कि क्या कांग्रेस को इस मुद्दे पर हमें सवाल करने का नैतिक अधिकार है।” उन्होंने दोहराया कि SIR शुरू होने के बाद से DMK ने बिना किसी बदलाव या झिझक के अपना रुख कायम रखा है। पहला प्रस्ताव: CEC को हटाने की मांग पहले प्रस्ताव में CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और उनके कामकाज की जांच की मांग की गई। DMK ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए वैध मतदाताओं को व्यवस्थित तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, स्टालिन ने जुलाई 2025 में SIR का विरोध शुरू किया था। उस समय बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की चिंताएं सामने आई थीं। बिहार में SIR पहली बार लागू किया गया था। स्टालिन ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उनके साथ DMK की उप महासचिव और DMK संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि थीं। जब चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को 12 राज्यों में SIR कराने की घोषणा की, तब तमिलनाडु भी इसमें शामिल था। स्टालिन ने कहा था कि इससे मतदाताओं को अधिकार से वंचित करने की कोशिश राज्य तक पहुंच सकती है। DMK ने नवंबर और दिसंबर में SIR कराने पर भी आपत्ति जताई थी। पार्टी ने मानसून और त्योहारों के मौसम का हवाला देकर कहा था कि इस समय मतदाताओं को व्यावहारिक दिक्कतें होंगी। पार्टी ने कहा कि उसके सांसदों ने संसद में वैध मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने की चिंताएं बार-बार उठाईं। बिहार चुनाव के बाद स्टालिन की आपत्तियां प्रस्ताव में 15 नवंबर को आए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्टालिन की टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया। स्टालिन ने विपक्षी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेदों और दूसरी समस्याओं का जिक्र किया था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। उन्होंने कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवारों के बीच मुकाबले का भी जिक्र किया था। स्टालिन ने कांग्रेस को गठबंधन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा था कि ये बातें चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को सही नहीं ठहरा सकतीं। उन्होंने चुनाव आयोग पर जनता का घटता भरोसा होने की चिंता भी जताई थी। DMK के प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि CEC ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा तरीके से काम किया। पार्टी ने कहा कि उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों की अनदेखी की, जबकि बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने इसका विरोध किया था। स्टालिन पहले भी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने धरापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव प्रचार के दौरान यह मांग दोहराई थी। छात्र संगठनों के प्रदर्शन को समर्थन DMK के दूसरे प्रस्ताव में SIR का विरोध कर रहे छात्र संगठनों के प्रदर्शनों को पूरा समर्थन दिया गया। इन संगठनों की मांगों में SIR का विरोध और CEC को हटाना शामिल है। कांग्रेस और TVK पर भी निशाना तीसरे प्रस्ताव में DMK ने कांग्रेस और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की आलोचना की। पार्टी ने दोनों पर SIR को लेकर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया। DMK ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर SIR का विरोध कर रही है। लेकिन केरलम और तमिलनाडु में वह इसी तरह की आलोचना से बच रही है। पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चिंताएं सभी राज्यों में एक जैसी होनी चाहिए। प्रस्ताव में TVK प्रमुख विजय की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया। इसमें SIR और CEC को हटाने की मांग पर उनके रुख का जिक्र किया गया। DMK ने कहा कि लोकतांत्रिक ताकतों ने हाल में TVK के साथ मिलकर SIR के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग निजी फायदे के लिए TVK की तारीफ कर रहे हैं। DMK ने दोनों पार्टियों के कथित दोहरे मापदंडों की निंदा की। पार्टी ने उन्हें DMK के साथ राजनीतिक टकराव भड़काने से बचने की चेतावनी दी। प्रस्ताव में कहा गया कि DMK कांग्रेस और TVK के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति को चुनाव सुधारों का ज्ञापन चौथे प्रस्ताव के तहत DMK सांसदों ने स्टालिन के मार्गदर्शन में भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक ज्ञापन देने का फैसला किया। ज्ञापन में SIR को तुरंत और पूरी तरह रद्द करने की मांग होगी। पार्टी आगामी चुनावों में SIR से पहले की मतदाता सूचियों के इस्तेमाल की मांग भी करेगी। DMK ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को बंद कर पारंपरिक बैलेट पेपर व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल होगा। DMK ने कहा है कि SIR का विरोध पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत भी बताई है।